You are currently viewing कुखुरी काँ, बासी भात खा… … आजको निरिह जनताको भोगाइ : ज्योति श्रेष्ठ तिमिल्सिना

कुखुरी काँ, बासी भात खा… … आजको निरिह जनताको भोगाइ : ज्योति श्रेष्ठ तिमिल्सिना

जीवनमा सम्भवत सबैभन्दा पहिले पढ़ाईएको र बोल्न सिकाईएकोन कबिता,”कुखुरी काँ, बासी भात खा…..” विश्वास छ सबैले आफ्नो जीवनकालमा एक न एकपटक गुनगुनाउनु भएकै होला । त्यतिबेला सानै थियौ, जस्तो सिकाइयो त्यस्तै सिकियो, अर्थ जान्ने कुरै भएन । जीवनको करीब-करीब एक तिहाई समय बितिसकेपछि र यो बिधमान कोरोना माहामारीले दैनिक जीवनका अधिकांश गतिबिधिमा अचानक ब्रेक लगाएपछि सरकार र त्यस अन्तर्गतका नियमक निकायहरुको कार्यशैली देखेर उक्त कविता बर्तमान अवस्थासँग विश्लेषण गर्न मन लाग्यो ।

कवितामा भनिएनुसार सरकारले “कुखुरी काँ” भनेर जनतालाई सम्बोधन गर्छ र तिम्रो हकमा भएको बासी भात खा भन्छ । त्यो बासी भात खोज्न सम्बन्धित निकायमा जाँदा बिरालोले खायो भनेर बिरालोलाई दोष देखाइन्छ । बिरालो खोई त ? भनेर अर्को निकायलाई सोध्न जाँदा मुसाको बहाना बनाइन्छ । एवं रितले बिरालो, मुसा, दुलो, गाई र खोलाको दोष देखाइन्छ । अन्त्यमा खोला खोज्ने क्रममा सुक्यो भनेर बासी भातबाट समेत बञ्चित गराइन्छ । कविताको सान्दर्भिकता अहिले हाम्रो देशमा सरकारहरुले गरेको व्यवहारसँग हूबहू मेल खान्छ ।

कोरोना माहामारीको कहरबाट विश्व आक्रान्त भएको बेला हाम्रो देश पनि अछूतो रहन सकेको छैन । यो नितान्त एउटा स्वास्थ्य समस्या भए ता पनि यसले आर्थिक, सामजिक लगायत अन्य धेरै समस्या र चुनौती संगसंगै निम्त्याएको छ । उक्त समस्याहरुबाट आज जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको बेला जनतालाई केवल कोठामा थुनेर मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकताको पनि उचित ख्याल नराखी हाम्रा अभिभावक भनिने हाम्रा तथाकथित सरकारहरु एक अर्कामा दोषारोपण गरेर कुराले मात्र जित्न खोजिरहेका छन् ।

उदाहरण भर्खरै बीरगंजमा घटको घटना जसमा केहि बिरामिहरु सामान्य उपचार खोज्ने क्रममा अस्पतालका ढोका चहार्दा चहार्दै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । यस्तो किन भयो त भनि सम्बन्धित निकायहरुमा चासो ब्यक्त गर्दा बिरालो, मुसा, दुलो, गाई, खोलालाई दोष देखाएर अन्त्यमा घटना सुकाएरै छाडे कबिताले भनेको जस्तो ! यो त केवल एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो यस्ता कैयौ कहालिलाग्दो घटना अहिले हाम्रो देशमा घटिरहेका छन् । जिम्मेवार निकायहरु एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नैमा ब्यस्त छन् । खोई त हाम्रो “बासी भात” अर्थात नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३५ ले स्पष्ट गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकहरु ?

यही संबिधानको मौलिक हकको धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हकका सबै तीनवटै उपधाराले स्पष्ट भनेको छ खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने छैन भनेर । तर के वास्तवमा त्यस्तो भएको छ त ? दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खाने देखि मध्यमवर्गीय कैयौ परिवार जो पानी मात्र पिएर भोक र प्यास दुबै मेटाउन बाध्य छन् । खोई त हाम्रो “बासी भात” ? भन्दा भन्दा पीड़ित भौकै मर्यो भन्ने अवस्था सृजना हुदैछ कबिताले भनेको जस्तो !

चुनाव आउने बेला सम्पूर्ण मतदाताको जन्मकुण्डली बोकेर घर -घर छिरेर हात पाउ जोडेर कोही नछुटुन भनि रातो कलमले चिन्ह लगाउँदै हिड़ने ती जनप्रतिनिधि भएका र हुन लालायित भएर हिडेका सबै आज कुन दुलोमा छिरेका छन् ? कुन घरमा गएर तपाईहरुलाई कस्तो छ भनेर सोधेका छन् ? जनतालाई केवल मतदाता मात्र देख्ने यो परिपाटिले जनता आज आफ्नो “बासी भात” अर्थात मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । कबिताले भनेको जस्तो !

जनता गुहार माग्दैछन, “हे सरकार हामीलाई बचाऊ” तर केन्द्र सरकारले सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिईएको छ भनेर पन्छिन्छ । स्थानीय निकाय केन्द्र र प्रदेशले सहयोग गरेन भनेर रोइलो गर्छ । आखिर हामी जनता आफ्नो जीवन रक्षा गर्न “बासी भात” अर्थात मौलिक हक खोज्दै कुन-कुन बिरालो, मुसा, दुलो, गाई, खोलाको पछाडि दौड़िरहने ? कबिताले भने जस्तै !

समयमै सचेत बन्नुहोस् सम्पूर्ण तहका सरकारहरु नभए भोली भोट माग्ने बेलामा “खोई जनता” भनी सोध्दा “मर्यो” भन्ने नयाँ कबिता सृजना नहोस् ।

– ज्योति श्रेष्ठ तिमिल्सिना
बीरगंज नगर समिति अध्यक्ष
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

Leave a Reply