बीरगंज, जेठ ३१,
बीरगंज महानगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन घरदैलोबाट नै फोहरलाई अलग अलग गरेर संकलन गर्ने र सो को लागि शर्त, बन्देज तथा जरिवाना समेत उल्लेख भएको एक लामो पन्नाको प्रतिवद्धता पत्रमा घरमुलीसँग भरपाई र हस्ताक्षर गराउने तथा यसको उलङ्घन भएमा बीरगंज महानगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५ अनुसार कारवाहि समेत गरिने व्यवहोरा जानकारी गराउँदै अभियान शुरु गरेका छ ।
यस अभियान अन्तर्गत घरघर गई डस्टबिन वितरण गर्ने तथा सम्पूर्ण विवरण लिएर हस्ताक्षर गराउने कामलाई शनिबार बिहान स्थानिय गहवाबासीहरुले घोर विरोध गर्दै महानगरपालिकाको प्रतिवद्धता पत्रहरुलाई जलाएका छन् ।
कोरोना महामारीले सिथिल भएको अर्थतन्त्र तथा कतिपय घरमा चुल्हो समेत बल्न मुस्किल भइरहेको समयमा बीरगञ्ज महानगरपालिका, गहवा, वडा नं. ८ निवासी टोलबासीहरुले स्वच्छ बीरगञ्ज सफा बीरगञ्जका साथ घरदैलो गरी डस्टबिन वितरण कार्यलाई अवरोध पुर्याएका हुन् ।
गणतान्त्रिक सरकारले स्थानिय सरकारलाई मनपरिढङ्गले कर संकलन गर्न अर्थात ऐन तथा अनेकौ नियमकानुनको जालझेलमा फसाई जनताहरुलाई विभिन्न किसिमले लुट्न छुट दिएकोले गणतन्त्र अहिले जनताको लागि घाँडो साबित भएको जनताको बुझाइ छ । गणतन्त्रान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले ठूलो राहत पाउलान भनी सोचेकाहरुले ठूलो आहत पाएका छन् । त्यसैलेगर्दा गरिबिमा अल्झिएका लाखौं जनताहरु स्थानिय सरकार अर्थात पालिकाहरुले विभिन्न किसिमका कर संकलन सम्बन्धि गरेका निर्णयहरुको विरुद्ध बारम्बार सडकमा ओर्लेर विरोध गर्नु परिरहेको छ ।
अहिले केन्द्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानिय गरी तीन तहको सरकार, नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, विदेश भ्रमण, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, तलबभत्ता, सुविधा, जस्ता अनेकौ खर्च धान्न जनतामाथि सयौ किसिमका करहरु निर्धारण गरिएको छ । सरकारबाट राहत स्वरुप पाउने कुनै सुविधा सोझोसाझा जनताले पाउन गाह्रो हुने तथा आगेपाछे, आफन्त र कार्यकर्ताहरु फोनकै भरमा घरैबसी सबै सुविधा पाउने परिपाटिले गर्दा पनि देशवासीमा व्यापक निराशा छाएको छ ।
सरकारले करिब रु. २१ मा पेट्रोल किनेर रु. ९६ मा पनि बेच्दाँ ठगि नहुने तर कुनै व्यापारीले त्यसो गर्दा जेलनेल समेत हुने । सरकारकै स्वामित्वमा रहेको अनेकौ संस्थाले कुनै किसिमको छुट नदिने तर सर्वसाधारणलाई तलब कट्टा नगर्न, घरभाडा छाडिदिन, स्कूल फि नलिन, कर्मचारी कटौति नगर्न, तलब एकमुष्ट दिन, जनतालाई घरमा थुनेर पनि करका लागि करकर गर्ने, काम गर्न नदिए पनि बैंकको ऋणको साँवा र व्याज समयमा बुझाउन, टेलिफोन, बिजुलि, खानेपानी, इन्धन, लगायत अनेकौ शिर्षकमा छुट दिई राहत दिन सक्ने हैसियत हुँदाहुँदा उल्टै कतिपय स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अरबौं रुपैयाको भ्रष्टाचार गरिरहेको प्रकरण प्रष्ट भइरहेको बेला नयाँ नयाँ शिर्षक पत्ता लगाई थप कर लाद्न खोज्दा त्यसको विरोध हुनु स्वभाविक हो । गतहप्ता नै बीरगंजको घण्टाघरमा स्थानिय व्यापारीहरुले नांगो भएर करको विरोध गरेका थिए ।
महानगरपालिकाले फोहर संकलन गर्न डस्टबिन अर्थात फोहर राख्ने बाल्टिन वितरण गर्दै घरधनिको नाम, नागरिकता नम्बर, मोबाइल नम्बर र हस्ताक्षर समेत लिने काम गरिरहेको छ । डस्टविन निशुल्क वितरण सम्झेर धेरै मानिसहरु लिन अगाडि बढे तर विरोध चरममा तब पुग्यो जब स्थानियहरुलाई यो थाहा लाग्यो कि यो शशुल्क रहेछ अर्थात त्यो डस्टबिनबाट फोहर संकलन गरेवापत प्रतिघर प्रति महिना महानगरपालिकालाई निश्चित शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । सो प्रतिवद्धताको बुँदा नं. ९ मा “महानगरपालिकाद्वारा फोहरमैला व्यवस्थापन वापत तोकिएको सेवा शुल्क प्रत्येक सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने छ । नबुझाउने वा बुझाउन अटेर गर्ने सेवाग्राहीलाई महागनरपालिकाले उपलब्ध गराउने कुनै पनि सेवा सुविधा रोक्का गर्न सक्ने छ ।” भनिएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुसँग चर्काचर्कि भएपछि स्थिति साम्य पार्न प्रहरीलाई समेत बोलाइयो । यस्तो महामारिको बीच सबैको आर्थिक अवस्था जर्जर अवस्था भएको बेला कोहि स्थानियहरुले डस्टबिन लिन मानेनन् र त्यो टोलिलाई नै फर्काइयो । पछि स्थानियहरुको समूहले वडाअध्यक्ष राजकिशोर कानुको घरमा रहेको वडा कार्यालय अगाडि महानगरपालिकाको पर्चाहरु समेत जलाई विरोध गरेका छन् ।
फोटो: दिपेन्द्र कानु, बीरगंज
