बीरगंज, जेष्ठ १३,
बीरगंज उद्योग वाणिज्य (बीउवा)संघले सर्वोच्च अदालतले निजगढमा बन्न लागेको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न अन्तरिम आदेश गरेको बारेसङ्घको ध्यान आकृष्ट भएको जनाउनुका साथै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारि गर्दै माग गरेको छ ।
करिब ३ दशकदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भै थप एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनी विभिन्न कार्यदल अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थल निजगढलाई ठह¥याई नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार त्यहाँ विमानस्थल बनाउने निर्णय भएको र सोको लागि आजसम्म अरबौं रुपैयाँ खर्च भै प्रारम्भिक कार्य समेत सुचारु रहेको अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट हठात् विकल्प खोज्ने आदेश हुनु दुखद रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाण्डौंको सबैभन्दा नजिकको विमानस्थल हो । यसै विमानस्थललाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्दैछ । काठमाण्डौंदेखि करिब ८० किमि दूरीमा भएकोले काठमाण्डौं आउन जान केवल एक डेढ घण्टाको दूरी मात्र भएकोले यो विमानस्थल अति नै जरुरी छ । मुलुकमा हुने विकास निर्माणका कार्यमा राज्यका सबै अङ्गहरु समान जवाफदेही हुनुपर्दछ । विशेष गरेर विकास निर्माणका कार्यमा न्यायपालिकाबाट हुने ढिलासुस्तीले अहिले पनि नकारात्मक असर परिरहेको परिपेक्ष्यमा यो विमानस्थल निर्माण नगर्ने आदेशले यस क्षेत्रको विकासमा नै गम्भिर नकारात्मक असर पर्ने भएकोले यो निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न बीउवा सँघका अध्यक्ष डा. सुवोध गुप्ताद्वारा जारि गरिएको विज्ञप्ति मार्फत जोडदार माग गरिएको छ ।
– Dr. Subodh Gupta, President of BICCI
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन बदर, उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ ।
करिब १० स्थानको गहिरो अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि सबैभन्दा उपयुक्त निजगढ नै देखिएको छ । निजगढमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र त्यही प्रयोजनका लागि बनेको काठमाडौं मधेश फास्ट ट्रयाकमा २ खर्ब खर्च भइसकेको अवस्थामा विमानस्थल रोक्न आदेश हुनु दुखद भएकोले सर्वोच्चको यस निर्णयको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ ।
