काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित नेपालको नक्सा जारी गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकाे बैठकले दार्चुलाको भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठले ‘नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न र नभए विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यस अघि समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दालहाल प्रचण्डले कालापानी लगायतको भूभाग नेपालकै भएको बताएका थिए। उनले अहिले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरेर कूटीनिति तवरबाट समाधान गर्नु पर्ने बताएका थिए।
प्रचण्डले भने, ‘नेपालको पश्चिमी सिमाना भनेको महाकाली नदी नै हो। त्योभन्दा पूर्वको सबै भूभाग नेपालकै हो,अहिले नेपालमा र भारतमा दुवैतर्फ स्थायी र बलियो सरकार छ। त्यसैले दुवै पक्ष बसेर टुंग्याउन सकिन्छ।’
त्यस्तै, भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको उल्ले खगर्दै सरकारले कुटनीतिक तवरबाट समाधान खोज्ने बताएका थिए।
भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नैमा समेटेपछि विवाद उत्पकन्न भएको हो। यसको विरोधमा देशभर प्रदर्शन हुँदैन आएको छ।
सबै राजनीतिक दलले पनि यसको विरोध गरेका छन्।
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस विषयमा छलफल गर्न सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकका सहभागीले पनि कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्न सुझाएका थिए।
