अगस्त ७, २०२६, पटना: बिहार में सड़क एवं पुल अवसंरचना के विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ ₹21,000 करोड़ के दीर्घकालिक वित्तपोषण का समझौता किया है।
यह समझौता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में पटना स्थित लोक सेवक आवास के ‘संकल्प’ सभागार में पथ निर्माण विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुआ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से राज्य की सड़क एवं पुल निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के आधारभूत ढांचे के विकास में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और राज्य सरकार आधुनिक एवं बेहतर सड़क-पुल नेटवर्क तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने भविष्य में भी नाबार्ड से इसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद जताई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने “नाबार्ड इन बिहार” पुस्तक का भी विमोचन किया।
राज्य सरकार का मानना है कि इस समझौते से बिहार में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।
