विद्यार्थीको कपाल जबर्जस्ती नकाट्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आग्रह
काठमाडौं, साउन १८: राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको कपाल जबर्जस्ती काट्ने वा कटाउन लगाउने कार्य नगर्न सबै विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह गरेको छ।
परिषद्ले साउन १८, २०८३ मा जारी विज्ञप्तिमा पछिल्ला केही दिनदेखि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको कपाल जबर्जस्ती काटिएको भन्ने विषयमा उजुरी तथा जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ।
परिषद्का अनुसार, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ उपदफा (२) को खण्ड (घ) तथा दफा ७२ उपदफा (३) को खण्ड (क) ले बालबालिकामाथि शारीरिक वा मानसिक दण्ड तथा अपमानजनक व्यवहारलाई निषेध गरेको छ। यस्ता कार्य गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको परिषद्ले स्मरण गराएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौं संशोधन) को नियम २५ उपनियम (१) को खण्ड (ट१) अनुसार विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षाकोठाभित्र सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
परिषद्ले पोशाक वा साजसज्जासम्बन्धी मापदण्डको नाममा विद्यार्थीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने, कक्षाबाट वा परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने, जबर्जस्ती कपाल काट्ने वा कटाउन लगाउने तथा उनीहरूको आत्मसम्मान, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने कुनै पनि व्यवहार नगर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ।
स्रोत: राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् (विज्ञप्ति)


