Home Nepali Blogs प्राधिकरणलाई असफल घोषणा गरेर निजि कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्छ – दिपेन्द्रप्रसाद कानू

प्राधिकरणलाई असफल घोषणा गरेर निजि कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्छ – दिपेन्द्रप्रसाद कानू

0
प्राधिकरणलाई असफल घोषणा गरेर निजि कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्छ – दिपेन्द्रप्रसाद कानू

(स्वतन्त्र विचार)

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमितरुपले विद्युत आपूर्ति दिन बारम्बार असफल भएको मात्र छैन् बच्चा, बुढो, गर्भवती, अपाङ्ग तथा रोगीहरु लगायत उद्योग–कलकारखानालाई समेत अनावश्यक दुःख दिएर आर्थिक तथा मानसिक क्षति पुर्याएकोले अब यो प्राधिकरण पूर्णरुपले अपाङ्ग, कुष्टरोगी र थोत्रे भइसकेको निश्कर्ष जनताले निकालेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न शाखाहरुले अनावश्यकरुपमा बिजुलिको आपूर्ति बन्द गरेर लाखौ सेवाग्राहिलाई दिनदहाडै शारीरिक तथा मानसिक दुःख दिंदा पनि नाम मात्रको नपुशंक उपभोक्ता समिति र विभिन्न सरोकारवाला मञ्चहरु समेत मूकदर्शक बनेको पाइनु स्वभाविक नै हो ।

कार्यकर्ता नै कार्यकर्ता भएको देशमा सच्चा तथा इमानदार देश हितको लागि मरिमेट्ने नेपाली जनता जन्माउन अहिले छाडेकी छिन् नेपाल आमाले । पैसावाला र गुण्डागर्दि गर्नेवालाहरुको बोलबाला बढेको छ । नियम कानूनहरु पनि एकहरो बनेका छन् । जनतालाई निष्पच्छ सेवा दिन कसम खाएका रक्षकहरु नै भक्षक बनेका छन् । नेपालमा जुन जोगि आएपनि कानै चिरेको पाइएको इतिहास छ । सरकारमा बस्नेहरुले जनतालाई जे जस्तो सासती, दुःख वा यादना दिंदा पनि मुठिभर सच्चा जनता र करोडौ पार्टिका चम्चाहरु आखिर कहिले सम्म सहने हो त्यो त समयले नै बताउला । लाचार मानिसहरुलाई कानूनको डरधाक देखाएर उनीहरु बाटै चियापानी वा नजरानाको पैसाले गिफ्टको नाममा ल्याएका फ्रिज, वासिंङ्ग मेशिन, इन्भर्टर, टिभी, कम्प्यूटर, ल्यापटप, कुलर, पंखा जस्ता सयौ विद्युतिय सामाग्रीहरु बिग्रे पनि फेरि भोलि अर्कै नया“ मोडलको आउला भनेर घुस्याहाहरु सोझा र गरिब जनताको लागि बोल्ने कुरै भएन ।उल्टै विद्युतिय तरङ्ग घटबढ गरेकोले कसैको विद्युतिय सामान (घर देखि मिल फैक्ट्री) बिग्रेमा बोल्ने वा क्षतिपूर्तिको लागि दावि गर्ने ठाउँको त कुरै छाडौं सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी समेत लिएर ‘सरि, अब उपरान्त यस्तो हुन्न’ भन्ने चलन छैन् । चर्को शुल्क तिरेर पनि निरन्तर सेवा सुविधा लिन नपाउने देशमा गलतिले जन्मिएको छ । जति बिजुलि काटे पनि, जनताले कर (टैक्स) एक रुपैया पनि काट्न पाइन्न, कर चाहिँ समयमै बुझाउनु पर्ने, दैनिक १–२ घण्टाको दरले लाइन नरहे पनि महसुलमा छुट पाइन्न । ढिलो भएमा जबरजस्ति चर्को जरिवाना तिर्नैपर्छ । आफ्नो गलति देख्दै नदेख्ने र अर्काको गलतिमा छाड्दै नछाड्ने अच्चमको मानसिकता यहाँ विद्यमान छ ।

विद्युतका कर्मचारिहरुकै मिलेमतोले गर्दा घरिघरि लाईन काट्ने र दिने कामले विद्युल मिटर ओभर–रन भएर चाहिने भन्दा बढी रकम उठ्ने गर्दछ जसले गर्दा उपभोक्तामाथि दोहरो मार परिरहेको छ र असहाय गरिब जनता सहिरहेको छ । वाह रे सहनशिल जनता, तेरो जबाफ छैन, अधिकार माग्ने कुनै कानून वा आधार छैन । एकातिर जनता कै करले राज्यले किनेको सामानहरुको जिम्मेवारीपूर्वक राम्ररी देखभाल र मरम्मत सम्भार नगरेर पनि करोडौ पर्ने उपकरणहरु एकातिर बर्बाद भइरहेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारिहरु कै लापरवाहिले लामो समय सम्म विजुलि काटेर पनि त्यसवापत उठ्न सक्ने राजस्वको ठूलो नोक्सानी राज्यलाई भइरहेको छ ।

लाइन काट्न वा अवरुद्ध गर्न इन्भर्टर–बैट्रि कम्पनिहरुको इशारामा लाखौ रुपैयाको नजराना लिएर काम गर्ने नाटक गरिरहेका ठूला हाकिम देखि लिएर तल्ला कार्यालय सहयोगिहरु तलबले कहिल्यै पुग्न नसकिने हैसियत भन्दा बढी सुख सुविधाहरु जोड्दै दिन दिनै मोटाइरहेका छन् भनी बारम्बार आरोप पनि लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतिर राज्यले पनि सुधारको लागि केही गर्न नसकेको भनी बदनाम भइरहेको छ र यसको बीचमा देशभरिका जनताहरु अनावश्यक दुःख भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी सुख सुविधा उपभोग गर्ने कर्मचारिहरुको चरम लापरवाहिको छानविन गरी जनता र राज्यलाई व्यहोर्नुपर्ने घाटा तिनीहरुको ७ पुस्ताबाट समेत असुलउपर गर्नुपर्ने नियम जनताले कहिले देख्न सुन्न पाउनेछन् ? कामै नलाग्ने बिजुलिको तार, पोल, ट्रान्सफार्ममर तथा अन्य उपकरणहरु समेतको समाप्ती मिति (एक्सपायरी डेट) कहिले हो, कहिले सम्म झेल्नुपर्ने हो, नयाँ कहिले किन्ने हो र कहिले त्यसलाई मिल्काउनु पर्नेहो कुन्नी ?

विश्वमा कहिं नभएका नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका प्रकाण्ड विद्वान वैज्ञानिकहरुले दिनमा १०–१५ पल्ट भन्दा बढी एक मिनेट भन्दा पनि कम समयको लागि लाइन काटेर के आविष्कार गर्दा रैछन्, खोज गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । कहीं यसमा पनि बिजुलिको सामान उत्पादन गर्ने फैक्ट्रीको इशारा छैन भन्न सकिन्न । नेपाल जस्तो देशमा जे पनि हुन सक्छ किनकी यहा“ जनता नामको चरो कम र नेता तथा पार्टिका चम्चे शेरे कार्यकर्ताहरुको कमि छैन जसले चाहने हो भने जस्तोसुकै परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्दछन् तर काले काले मिलेर खाउँ भाले उखान नेपालमै चरितार्थ हुन्छ ।

चर्को शुल्क लिएर यस्तो घटिया सेवा दिन विद्युत्त प्राधिकरणलाई लाज लाग्दैन ? सायद लाग्दैन होला । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले योग्य र कर्मठ कर्मचारी भर्ना गरी अव्वल तथा गुणस्तरिय सेवा दिन सक्दैन भने यसलाई एउटा असफल संस्था घोषणा गरी नीजि क्षेत्र वा विदेशि संस्थालाई नेपालको विद्युत्तको जिम्मा दिंदा नै बेस हुने देखिन्छ किनकी रोगि, अपाङ्ग, कुपोषित, थोत्रे, नालायक, गैरजिम्मेवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाली जनतालाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा सुविधालाई दशकौ देखि हेरिरहेका छन तर त्यो गैरजिम्मेवारीपन गएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग न त गतिला जनशक्ति छ न त दृढ इच्छाशक्ति न त प्रतिपर्धाको कुनै डर नै छ जसले गर्दा त्यसको एकाधिकारको शिकार हामी सोझो जनता हुनु परिरहेको छ । यस्तो कामै नलाग्ने संस्थालाई जनताले किन पाल्ने ?

व्यवसाय, मिल फ्याक्ट्री, कलकारखाना चले नचले पनि सरकाले वर्षको अन्त्यमा आफ्नो रेकर्ड अनुसार यति दिन, यति घण्टा विद्युत्त आपूर्ति अवरुद्ध थियो त्यसैले व्यवसायी तथा जनताहरुलाई महसुल तथा करमा यति प्रतिशत छुट गरिएको छ भनी नेपालीहरुले कहिले सुन्न देख्न पाउँछन् होला । लेनदेन त बराबरी हुनुपर्ने हो तर यहाँ नेपालीहरुले चर्को कर, महँगो शुल्क र सहनै नसकिने जरिवाना मात्र दिने देखियो तर बदलामा के पाइरहेका छन् त जनताहरु ?
नेपाली जनताले कर वा विद्युत्त महसुल तिर्दिन“ भन्ने कहिल्यै आँट गर्न सक्दैनन् तर नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणलाई एउटा असफल संस्थाको रुपमा घोषणा गरेर प्रतिस्पर्धि नीजि कम्पनीलाई यो सेवा दिनका लागि नेपाली नेता तथा नीति नियम निर्माताहरुलाई दवाव त दिन सक्छन् होला नि । पैसा, कमिशन र नजरानाको लागि नेपालमा जे पनि गर्न सकिन्छ भने यो काम पनि गराउन दलाल चम्चाहरु देखि लिएर भ्रष्ट नेता पाल्ने धनिमनि ठेक्केदारहरु अघि सर्ने बेला आइसकेको छ, छैन त ?

जनताको हितको लागि कमसेकम यति गरे अमर भइन्छ कि ।

– Dipendra Prasad Kanu, Birgunj (Parsa)


RSS280
Follow by Email220
Facebook1k
Twitter570
LinkedIn268
LinkedIn
Share
WhatsApp733