Home Nepali Blogs कोरोनाको महामारीले थलिएको निजी शिक्षा क्षेत्रः शुशिल भट्टराई

कोरोनाको महामारीले थलिएको निजी शिक्षा क्षेत्रः शुशिल भट्टराई

0
कोरोनाको महामारीले थलिएको निजी शिक्षा क्षेत्रः शुशिल भट्टराई

मानिसलाई बाँच्नको लागि जसरी गाँस, वाँस र कपासको आवश्यकता पर्दछ ठिक त्यस्तै शभ्य समाज निर्माणका लागि जनतालाई कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार र उत्तरदायी बनाउनको लागि शिक्षा चाहिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको समग्र विकास गर्नका लागि पनि शिक्षा नै चाहिन्छ । त्यसैले शिक्षा ज्ञानको ज्योति हो । जीवनको प्रकाश हो, व्यक्तित्व विकाशको लागि आधारभूत आवश्यक्ता पनि हो । समाजको सभ्यता हो र देश विकाशको लागि प्रमुख कडि हो । त्यसैगरी देशको चौतर्फि र सम्मुनत विकाशको लागि शिक्षा अत्यावश्यक पूर्वाधार हो । यी सबै कुरालाई मनन गरेर जा“दा हाम्रो देश नेपालमा दुई खालका शिक्षाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको कुरा हामी बीच सर्वविद्यितै छ । पहिलो, सामूदायीक विद्यालय जुन सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन हुन्छ जसको गुणस्तर दिनदिनै खस्किदै गएको देखिएको छ । भने दोस्रो, शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै देश र जनतालई ठूलो गुण लगाउने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित निजी विद्यालयहरु हुन् ।

निजी विद्यालयहरुको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानि एवं योगदानलाई आजको दिनमा नकार्न सकिन्दैन । यसले राष्ट्र तथा समाजप्रति इमानदारिताका साथ प्रतिवद्ध भई शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्र तथा समाजलाई प्रतिस्पर्धाको कसिमा खरो उतार्दै देश र समाजको प्रतिष्ठा बचाउँदै गइरहेको कुरा छर्लड्ड छ । यसैको फलस्वरुप निजी विद्यालयहरु आज आम अभिभावकको विश्वास जितेर राष्ट्रलाई ठूलो योगदान दिन सफल भइरहेका छन् । कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थी अभिभावक तथा समाजप्रति जवाफदेहि हुन्छन् । तर त्यस्ता जिम्मेवारिको वोध निजी विद्यालयले गम्भिरतापूर्वक आत्मसाथ गर्दै अभिभावकहरुको मन र विश्वास जित्न सफल भएका छन् । आजको दिनमा अभिभावकहरुले खोजे जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा स्वदेशमै प्रदान गरी, त्यसैको लागि विदेशिने सम्भावित अरबौ रुपैया देशमै लगानि गर्ने वातावरण बनाउने भूमिकाबाट पनि निजी विद्यालय समाजको लागि आवश्यकताको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ । तैपनि किन हो किन निजी विद्यालयहरु जहिले पनि जुनसुकै सरकार आएता पनि उनीहरुको आँखाको तारो बन्न पुग्छ । कहिले सरकारको करको नीति, त कहिले विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी एवं अन्य भातृ संगठनहरुको चन्दा आतङ्क, त कहिले पूर्वाग्रही भई दुबै विद्यालयलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण तथा नीति नियम ।

हालको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा करिब १५ अर्व भन्दा बढी लगानि सहित १२ हजार भन्दा बढी नीजि विद्यालय देशभर सञ्चालित छन् । झण्डै ४ लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारिहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारि दिनुका साथसाथै कुल विद्यार्थी संख्याको ३० प्रतिशत विद्याथीहरु निजी क्षेत्रसँग अध्ययनरत छन् । त्यसकारण हामी निजी विद्यालयका सम्पूर्ण सञ्चालकहरु हामी सरकारलाई निवेदन गर्न चाहन्छौं कि हामीलाई हेर्ने विभेदकारी नीति बन्द गर्नुहोस् । नीजि र सामूदायिक विद्यालय सौताका छोराछोरी हैनन्, विकासको लागि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने सहकर्मि हुन् ।

देशले एक दशक लामो गृहयुद्ध झेल्दै गर्दा शिक्षाको ठूलो संकट देखियो । नीजि स्कूलहरु आफै एक गम्भिर समस्यामा देखिए तर आफ्नो अस्तित्वमै आँच आउने विविद्य समस्याहरुलाई चिर्दै त्यस्तो संकटका विच पनि शिक्षा क्षेत्रको सम्वेदनशिलता र आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व मनन् गर्दै निजी स्कूलले ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो । तर आज यो कोरोनाको महामारीमा स्थिति एकदमै फरक छ । लकडाउनले गर्दा विभिन्न निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु आर्थिक मारबाट पिडित वन्दै गइरहेको कुरा सबैलाई विद्यितै छ । पूर्णतया लकडाउनको नियम पालना गर्नुपर्ने वाध्यताले गर्दा दिनानुदिन आर्थिक समस्याले गिजलि“दै गइरहेको छ । जुन निजी विद्यालयले रोजगारी प्रदान गर्नमा सदैव अग्रिणी भूमिका निर्वाह गर्दै राज्य र समाजलाई गुण लगाउँदै आइरहेको थियो, आज महामारीको चपेटामा नराम्रोस“ग अल्झिएर आर्थिक सफलता द्रुत गतिले गुमाउँदै  गइरहेको छ ।

कोरोना महामारीले गर्दा लकडाउन गर्ने वित्तिकै शैक्षिक शत्रको अन्तमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरु परीक्षा दिनको लागि पूर्णरुपले तयार भएर बसिरहेको बेला विद्यालयप्रति सरकारको सबभन्दा पहिलो निर्देशन थियो कि कुनै पनि अभिभावकहरुले निजी स्कूलमा बन्दीको बेलाको कुनै पनि शुल्क नबुझाउनु नपर्ने । र केहि दिनपछि पूनः नयाँ शैक्षिक शत्रको लागि भर्ना खोल्ने र विद्याथीहरुको परीक्षाफल पनि प्रकाशित गर्ने भनी शिक्षा मन्त्रालयबाट परिपत्र जारि गरिन्छ र भोलि पल्टै फेरि अर्को पत्र जारि गरिन्छ जसमा भर्ना नलिने भनेर भनिएको छ । यसबाट के बुभिन्छ भने देशको सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने निकायबाट नै बारम्बार भ्रम सृजना गर्न नियतवश यस्ता सूचना प्रकाशन गरिन्छ ।

यस्तो भयावह स्थितीबाट देश गुज्रीरहेको अवस्थामा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरु प्रति कुनै पनि शब्दले सम्बोधन नगर्दा सम्पूर्ण लगानिकर्ताहरुको मन कटक्कै छोएको छ । अब वास्तवमा आर्थिक समस्या ठूलै रुपमा विकराल बन्दै गइरहेको संकेत देखिन्छ । यो लकडाउनको समस्यावधि कति लामो समय सम्म रहने हो यो आफैमा अनिश्चित रहेको छ । आम्दानीको स्रोत्र शुन्यको अवस्थामा रहेको छ । अबका दिनमा निजी विद्यालयका सञ्चालक साथीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारी साथीहरुलाई कसरी निरन्तरता दिने हो भनी ठूलो चुनौति बन्न पुगेको छ । विद्यालयले आफूसँग पैसाको स्रोत रहुञ्जेल सम्म देलान तर नभए पछि के गर्ने भन्ने प्रश्नले सम्पूर्ण निजी स्कूलका सञ्चालकहरु सोच्न वाध्य वन्दै गइरहेको अवस्था छ ।

जसरी होटल संघले निर्णय गर्यो, विभिन्न कलकारखाना उद्योगिहरुले गरे, त्यस्तै निर्णय गर्ने कि भन्ने बहसमा सम्भवत निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पनि गइरहेका छन्, जुन वहाँहरुको रहर नभई बाध्यता बन्दै गइरहेको अवस्था छ । तर यसतर्फ सरकार कुनै पनि किसिमले गम्भिर बनेको देखिन्दैन । यदि निजी विद्यालयका सञ्चालकले यो कदम बाध्य भएर उठाए भने देशमा बेरोजगारीको संख्या अझ बढी थपिन्दै निक्कै नै भयावह बन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई बाँच्ने आधार बनाइदिनु पर्ने थियो तर सरकारले आफ्नो योजनामा त्यस्ता कुनै ठाउँ नै दिएन जसले गर्दा आउने दिनहरुमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अधिकांश विद्यालयहरु स्वतः बन्द हुनेछन् । शिक्षकहरुले आफ्नो रोजगारी गुमाउने पनि प्रायः निश्चित बन्न पुगेको छ । यस आर्थिक संकटको घडिमा सरकारले अझै निजी क्षेत्रलाई सामूदायीक विद्यालयको गुणस्तर उकास्नको लागि अभिभावकत्व वहन गर्नुपर्ने भनी बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरिदिनाले निजी स्कूलहरु जिल्लाराममा पर्याछन् । आर्थिक अव्यवस्थाले थलिएको निजी विद्यालयले कसरी अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ताको बादल छाएको छ । अब निजी विद्यालयको भविष्यको रेखा कोर्नको लागि निजी विद्यालय र त्यहा“ काम गर्ने शिक्षकहरु, कर्मचारिहरु र विद्यालयसँग सम्बन्धित अभिभावकहरुले नै यसको सहि मार्ग दर्शन गराइ दिनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ जसलाई स्कूल व्यवस्थापनले आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ ।

असहजता भित्रै सहजता खोज्ने क्रममा अनलाइन कक्षाको चर्चा न चलेको होइन । यसमा थोर बहुत भए पनि केही काम निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले गरी सफलता प्राप्त गरिरहेका थिए । तर अचेल चरम चर्चा र विवादमा छ अनलाइन कक्षा । सरकारले नीतिगत रुपमा अंगाल्न बाँकी तर शिक्षामा नविनत्तम चाहनेहरुले प्रयोगमा ल्याइसकेको यो माध्यमका विषयमा अरु सबै वहस चल्दै गरोस् तर यो महामारीले र २१ औं शताब्दीले दिएको शिक्षाको आयाम भने पक्कै हो ।

मानौ हिजो हामी पूरानै पद्दतीमा सञ्चालित थियौ तर समयले हामीलाई विभिन्न अत्याधुनिक सुविधाहरु प्रदान गर्दै गयो र त्यो सुविधालाई परिचालन गर्न न जानेमा दुर्घटना त अस्वभाविक छ । त्यसैले समाजमा आफूलाई विद्यमान भनी स्थापना गर्न चाहनेहरु हतारमै अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको द्रुत निष्कर्ष निकाल्न आतुर पुरातनवादी सोचले प्रषय पाउन थालेको छ । यसरी अहिलेको समस्याबाट पार पाउनका लागि अनलाईन शिक्षाको विरोध र समर्थन गरिरहनु भन्दा यसको सम्भावना खोज्नतिर लाग्न जरुरी छ ।

शिक्षा नै विकासको मूख्य आधार हो । सफल राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको अपरिहार्य खुड्किलो हो । यो आधारको सबै भन्दा बलियो जग नै निजी विद्यालयहरु बन्न पुगेका छन् । यस सन्दर्भमा निजी विद्यालय निर्विकल्प हुन् र रहनेछन् । आर्थिकरुपमा थलिन्दै गएको यस्तो विग्रिदो परिस्थितिमा सरकारले बीनाभेदभाव निजी विद्यालयहरुका लागि पनि विशेष राहतका प्याकेजहरु ल्याई यसलाई जोगाउने आधार बनाइदिनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

– आलेख लेखक श्री भट्टराई बीरगञ्जमा निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि हुन् ।

RSS280
Follow by Email220
Facebook1k
Twitter570
LinkedIn268
LinkedIn
Share
WhatsApp733